Nuksan Bharpai 2024 Maharashtra : पिछले साल अक्टूबर से नवंबर के महीने मे बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से कृषि व्यापक और फलों के पेड़ों को भारी नुकसान हुआ। नवंबर में हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद राज्य सरकार ने किसानो को सहायता देने का फैसला किया |
इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने नए साल में 1 जनवरी 2024 को एक सरकारी फरमान जारी किया है | चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी।
महाराष्ट्र नुकसान भरपाई लिस्ट 2024
राष्ट्रीय आपदा राहत के अनुसार, राजस्व और वन विभाग ने राज्य में कृषि योग्य फसलों के लिए 13,600 रुपये प्रति हेक्टेयर देने का निर्णय लिया |
और इसके साथ ही बेमौसम और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को 13,600 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान करने का निर्देश जारी किया हैं।
किसानों को यह फैसला सुनने के बाद बहुत राहत मिलेगी | अक्टूबर से नवंबर के दौरान बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फलों के पेड़ और कृषि व्यापक को बड़ा नुकसान हुआ था | इस नुकसान का नवंबर मे जायजा लेने के बाद राज्य सरकार ने किसानों को मदद करने का निर्णय लिया है |
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आदर्श से बाहर सहायता प्रदान करने का निर्देश
किसानों के मुताबिक उनका कहना था की सरकार अपने फैसले पर अमल नहीं कर रही है | कई इलाकों मे किसान सड़क पर भी उतर गए | इन सभी बातो को ध्यान मे रखते हुए, राज्य सरकार ने किसानों को प्रभावित किसानों को तीन हेक्टेयर के भीतर आपदा राहत निधि मानदंड से परे मदद करने का निर्देश दिया है।
Maharashtra Pik Nuksan Bharpai Yadi 2024
Nuksan Bharpai किसानों को मिलेगी ऐसी मदद
सरकार का निर्णय
सरकार नवंबर, 2023 में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए कृषि फसलों के नुकसान से प्रभावित किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में सहायता प्रदान करने की मंजूरी दे रही है।
बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों की हानि होने के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है |
सहायता राशि देने के लिए समय-समय पर सरकारी निर्णय में निर्धारित अन्य नियम एवं शर्तें लागू रहेंगी। साथ ही पूरे सीजन में सिर्फ एक समय में फसल नुकसान के लिए सब्सिडी स्वीकार्य है।
- एसडीआरएफ के अनुसार पहले प्रदान की जाने वाली सहायता की सीमा सिर्फ 2 हेक्टर थी।
- महा विकास अघाड़ी सरकार ने राशि को बढ़ाकर अधिकतम तीन हेक्टर कर दिया है |
- उसी निर्णय के अनुसार, राज्य सरकार कृषि योग्य फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर 8,500 रुपये के बजाय 13,500 रुपये, बागवानी फसलों के लिए 17,000 रुपये के बजाय 27,000 रुपये और बारहमासी फसलों के लिए 22,500 रुपये के बदले प्रति हेक्टेयर 36,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी |
