Electric Tractor Yojana: इलेक्ट्रिक ट्रेक्टर खरेदी पर किसानों को मिलेगा 1.5 लाख रूपए की सब्सिडी

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Electric Tractor Yojana: जैसा की हम जानते है आजकल पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे है, ऐसे में किसानो को डीजल ट्रेक्टर से खेती करना महंगा पड़ता है| इलेक्ट्रिक ट्रेक्टर योजना से किसानो को बड़ी रहत मिलेगी| ट्रेक्टर चलाने वाले किसानो के लिए यह खुशखबर है की अब महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक ट्रेक्टर खरेदी करने पर 1.5 लाख रूपए की सब्सिडी दी है|

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Electric Tractor Yojana क्या है?

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किसानों को खेती में मदद देने के लिए Electric Tractor Yojana शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकार किसानो को ट्रैक्टर खरीदने पर ₹1.5 लाख की सब्सिडी (अनुदान) देगी। इस योजना से किसानों को कम खर्च में खेती करने का मौका मिलेगा और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी।

राज्य सरकार का इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है किसानो को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है| इस योजना से किसान इलेक्ट्रिक ट्रेक्टर से कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते है|

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डीजल ट्रैक्टर की तुलना में फायदे

जैसा की हम सभी जानते है डीजल के भाव ज्यादा होने के कारन मुनाफा भी कम होता है| डीजल के ट्रैक्टर से खेती करने में काफी खर्च आता है क्योंकि डीजल महंगा होता जा रहा है। वहीं इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर से किसान लगभग 75% खर्च बचा सकते हैं। इससे खेती कम खर्च में हो सकेगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा क्योंकि इसमें प्रदूषण नहीं होता।

योजना की घोषणा कब हुई?

Electric Tractor Yojana की घोषणा 30 जून 2025 को महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा की गयी थी| इनका कहना है की डीजल ट्रेक्टर से आर्थिक नुकसान होता है और वायु प्रदूषण भी होता है। इसीलिए अब किसानो को इलेक्ट्रिक ट्रेक्टर खरीदने के लिए प्रेरित किया जा रहा है|

बिन ब्याज कर्ज की सुविधा

राज्य के गरीब वर्गीय किसान जिनके पास ट्रैक्टर की बाकी रकम चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, उन्हें सरकार अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना के तहत बिना ब्याज वाला कर्ज भी देगी। इससे गरीब और छोटे किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

निष्कर्ष

इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर में कई नए फीचर्स होंगे और ये डीजल ट्रैक्टर की तुलना में सस्ते, स्मार्ट और पर्यावरण के अनुकूल होंगे। भले ही अभी योजना की सिर्फ घोषणा हुई है, लेकिन जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और किसान इसका लाभ ले सकेंगे।

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